पुणे – महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) रिंगरोड (Ring Road) प्रकल्पासाठी शेतकऱ्यांना (Farmer) नुकसान भरपाई देण्यास सुरुवात केली असून 5.65 कोटी रुपयांचा पहिला मोबदला एका शेतकऱ्याला (Farmer) देण्यात आला आहे. उर्से येथील शेतकऱ्याला 2.05 एकर जमिनीसाठी देण्यात आला आहे. मावळ मुळशीचे उपविभागीय अधिकारी संदेश शिर्के यांनी उर्से शेतकऱ्याला 2.05 एकर जमीन संपादित करण्यासाठी 5.65 कोटी रुपयांचा पहिला मोबदला देण्यात आल्याची पुष्टी केली.

“राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार मुख्यमंत्र्यांनी रिंगरोड प्रकल्पाच्या (Ring Road Project) भूसंपादनासाठी निधी मंजूर केला आहे. आम्ही एका शेतकऱ्याला आकृतीबंधावर भरपाई दिली असून नुकसान भरपाईची अंतिम यादी तयार केली जात आहे.

संपूर्ण प्रकल्पाच्या नुकसानभरपाईचे तपशील निश्चित करण्यासाठी एक आठवड्याचा कालावधी लागेल,” शिर्के म्हणाले. राज्य मंत्रिमंडळाने शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीच्या पाचपट मोबदला देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनी प्रशासनाच्या ताब्यात देण्यास सुरुवात केली.

हे पण वाचा : असा असेल पुणे रिंग रोड ! पहा नकाशा आणि कोण – कोणत्या भागातून जाणार !

त्यानुसार, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील अनेक भूखंड राज्य सरकारने आपल्या महत्त्वाकांक्षी रिंगरोड प्रकल्पासाठी (Ring Road Project) ताब्यात घेतले आहेत. रिंगरोड प्रकल्पाची पूर्व आणि पश्चिम विभागात विभागणी करण्यात आली असून,

पूर्व विभागात मावळ आणि केळवडे तर पश्चिम विभागात जिल्ह्यातील भोर, हवेली आणि मुळशी तालुक्याचा समावेश आहे. याशिवाय सिंहगड रस्त्यालगतच्या 37 गावांमध्ये 395 हेक्टर जमिनीचे संपादन करायचे आहे.

प्रशासनाने 37 पैकी 36 गावांतील जमिनीचे मोजमाप पूर्ण केले असून, मोबदला देण्याची तयारी सुरू आहे. सिंहगड रस्त्यालगतच्या भूसंपादनासाठी राज्य सरकारने 1,500 कोटी रुपयांची तरतूद केली असून,

हे पण वाचा : ऑपरेशन चांदणी चौक.! ‘या’ दिवशी पाडणार पुण्यातील चांदणी चौकातील पूल; अशी होणार प्रक्रिया

पहिल्या टप्प्यासाठी 250 कोटी रुपये पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या खात्यात जमा करण्यात आले आहेत. वित्त विभागाच्या अधिका-यांच्या म्हणण्यानुसार,

निधीची उपलब्धता आता प्रस्तावित पेक्षा अधिक जलद भूसंपादन करेल. जिल्हा प्रशासनाने 21 मार्चपासून रिंगरोड प्रकल्पासाठी भूसंपादनासंदर्भातील विक्री करारनामा सुरू केला. 170 किमी लांबीचा पुणे रिंग रोड हा आठ लेनचा एक्स्प्रेस हायवे असेल ज्यात वाहनांचा वेग ताशी 120 किमी असेल.

पुणे महानगर प्रदेश (PMR) साठी पुणे रिंग रोड हा प्रस्तावित वर्तुळाकार बाह्य रस्ता आहे आणि त्याला यापूर्वी स्थानिकांच्या विरोधाचा सामना करावा लागला होता.

राज्य सरकारच्या पायाभूत सुविधा समितीने गेल्या वर्षी 25 ऑगस्ट रोजी या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीला तत्वतः मान्यता दिली होती. रिंगरोड प्रकल्पामुळे शहर आणि महामार्गावरील रहदारीचे विभाजन होईल आणि वाहनांच्या प्रदूषणात लक्षणीय घट होण्यास मदत होईल.

हे पण वाचा : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना ‘फेस्टिव्हल गिफ्ट’; पगारात झाली घसघसीत वाढ, मोदी सरकारची घोषणा

पुण्यातून जाणारी वाहतूक महाराष्ट्रातील इतर भागात वळवून रस्त्यांची गर्दी कमी करण्यासाठी मेगा प्रोजेक्ट आवश्यक असल्याचे राज्य प्रशासनाने म्हटले आहे. दाट नागरी वस्तीमुळे शहरातील विद्यमान रस्त्यांचे रुंदीकरण करता येत नाही.

मुंबई-बेंगळुरू, मुंबई-हैदराबाद-विजयवाडा, आणि पुणे-नाशिक या तीन प्रमुख राष्ट्रीय महामार्गांमुळे पुण्यात आंतरराज्यीय आणि ‘राज्यांतर्गत’ वाहतुकीचा प्रवाह खूप जास्त आहे;

आणि इतर राज्य महामार्ग जसे की पुणे-पंढरपूर, पुणे-औरंगाबाद, आणि पुणे-माणगाव पुण्यातून जातात, ज्यामुळे पुणे महानगर क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात रहदारी वाढते.

हे पण वाचा : पुणे जिल्ह्यातील शेतमालाचे बाजारभाव; वाचा संपूर्ण यादी…