पुणे – पुणे विभागीय रेल्वे सल्लागार समितीची बैठक (railway divisional committee) नुकतीच पुण्यात (pune) आयोजित केली होती. या बैठकीला रेल्वे विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि खासदार धनंजय महाडिक यांच्यासह ९ खासदार उपस्थित होते. बंद रेल्वेगाडया (railway) पुन्हा सुरू कराव्यात, यासह प्रवाशांच्या मागण्या आणि अडचणी याबाबत खासदारांनी प्रश्‍न उपस्थित केले. मात्र रेल्वेच्या अधिकार्‍यांनी, बहुतेक प्रश्‍नांना टाळत, फक्त वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न केला.

तांत्रिक अडचणी आणि निधीचे कारण सांगत, जर कोणतेच प्रश्‍न सुटणार नसतील, तर बैठक (railway divisional committee) बोलावलीच कशाला, असा प्रश्‍न खासदार महाडिक यांच्यासह अन्य सर्वच खासदारांनी उपस्थित केला.

जर जनतेच्या प्रश्‍नांवर उपाय निघत नसतील तर चालणार नाही, असे सांगत या सर्व खासदारांनी या बैठकीवर बहिष्कार टाकला. पुण्यातील मंडल रेल्वे प्रबंधक कार्यालयात, विभागीय रेल्वे सल्लागार समितीची बैठक पार पडली.

या बैठकीला राज्यसभेचे खासदार धनंजय महाडिक, सातार्‍याचे खासदार श्रीनिवास पाटील, मावळचे खासदार श्रीरंग बारणे, सोलापूरचे खासदार जयसिध्देश्‍वर स्वामी, तुळजापुरचे खासदार ओमराव निंबाळकर,

लातूरचे खासदार सुधाकर श्रृंगारे, हातकणंगलेचे खासदार धैर्यशिल माने, कर्नाटकातील कलबुर्गीचे खासदार उमेश जाधव आणि माढयाचे खासदार रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर उपस्थित होते.

तर रेल्वेचे जनरल मॅनेजन ए. के. लाहोटी, राजेश आरोरा, पुणे विभागीय व्यवस्थापक रेणु शर्मा, ब्रिजेशकुमार सिंग, मिरजकुमार दोहरे, चंद्रा भुषण यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी बैठकीला उपस्थित होते.

प्रारंभी विभागीय रेल्वे समितीचे अध्यक्ष रणजितसिंह नाईक -निंबाळकर यांनी बैठकीतील विषयांचा आढावा घेतला. त्यानंतर प्रवाशांच्या अडीअडचणी आणि समस्या याबाबत सर्वच खासदारांनी वाचा फोडली.

खासदार धनंजय महाडिक यांनी सर्वप्रथम बंद असलेल्या रेल्वे गाडया कधी सुरू होणार, असा प्रश्‍न उपस्थित केला. तसेच कोल्हापूर-मिरज रेल्वे मार्गाचे दुपदरीकरण, एक्सप्रेस गाडयांसाठी पूर्वीप्रमाणे वळीवडे थांबा असावा, सहयाद्री एक्सप्रेस सुरू करण्याचा मुद्दा,

कोल्हापूर गुडस् यार्डमधील सुधारणा आणि कोल्हापूर-वैभववाडी नवी रेल्वे सुरू करावी, या मु्द्दयांकडे अधिकार्‍यांचे लक्ष वेधले. त्यानंतर अन्य सर्वच खासदारांनी सुध्दा रेल्वेविषयक समस्या मांडल्या.

प्रत्येक खासदारांनी आपापल्या मतदार संघातील प्रवाशांच्या अडीअडचणी आणि मागण्या सादर केल्या. मात्र रेल्वेचे अधिकारी प्रत्येक प्रश्‍नावर नकारात्मक भूमिका मांडू लागले. तांत्रिक समस्या, निधीचा अभाव, धोरणात्मक निर्णय अशी कारणे सांगून अधिकार्‍यांनी केवळ वेळ मारून नेण्याचे धोरण स्वीकारले.

त्यामुळे खासदार महाडिक यांच्यासह सर्वच खासदारांनी तीव्र नाराजी दर्शवली. प्रत्येक खासदार हे २५ ते ३० लाख जनतेचे प्रतिनिधी म्हणून त्यांचे प्रश्‍न मांडत असतात.

मात्र रेल्वेचे अधिकारी केवळ कागदी घोडे नाचवून, प्रत्येक प्रश्‍न भिजवत ठेवणार असतील, तर ही बैठक घेतलीच कशाला, असा सवाल खासदार महाडिक यांनी उपस्थित केला. या भूमिकेला अन्य सर्वच खासदारांनी पाठिंबा दर्शवला आणि थेट बैठकीवर बहिष्कार घातला.

इतकेच नव्हे तर खासदार रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर यांनी रेल्वे विभागीय समितीच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा देत असल्याचे जाहीर केले. सर्वच खासदारांनी आक्रमक भूमिका घेतल्याने, रेल्वेच्या अधिकार्‍यांची मात्र भंबेरी उडाली.

यावेळी अधिकार्‍यांनी खासदारांसमोर नरमाईचे धोरण स्वीकारले. मात्र जनतेच्या प्रश्‍नांकडे सकारात्मक दृष्टीने न पाहता, जर नकाराचा पाढा वाचला जात असेल, तर अशी बैठक घेऊच नका, या भूमिकेशी ठाम रहात, सर्व खासदार बैठकीतून बाहेर पडले.