आरक्षणप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका

मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारनं खासदार संभाजीराजे व अन्य आंदोलकांनास दिलेलं आश्वासन राज्य सरकारनं पाळलं असून सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे.

सरकारचं महत्त्वाचं पाऊल

मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन खासदार संभाजीराजे, शिवसंग्रामचे नेते विनायक मेटे आणि सर्व मराठा संघटनांनी आक्रमक पवित्रा घेतल्यानंतर आता राज्य सरकारकडून महत्वाचं पाऊल उचलण्यात आलं आहे.

ठाकरे सरकारनं आज मराठा आरक्षणप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे, अशी माहिती खासदार संभाजीराजे यांनी ट्विटरद्वारे दिली.

मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारकडे पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची प्रमुख मागणी मान्य करण्यात आल्याचं संभाजीराजे म्हणाले.

उशिरा सुचलेले शहाणपण

मेटे यांनी सरकारचं हे पाऊल म्हणजे उशिरा सुचलेलं शहाणपण असल्याचं म्हटलं. आम्ही राज्य सरकारला सातत्याने सांगत होतो, की पुनर्विचार याचिका दाखल करा.

दुर्दैवाने त्यांनी दीड महिना वाया का घालावला? याचं उत्तर सरकारनं द्यावं. तसंच सरकारकडून कुठलीही माहिती देण्यात येत नाही. दुसरे लोक ट्विटरवरुन माहिती देतात.

मेटे आंदोलन सुरूच ठेवणार

ही फक्त फेरविचार याचिका आहे. ती दाखल करून घ्यायची, की नाही यावर सर्वोच्च न्यायालय बोलेल; पण मराठा समाजासाठी अन्य गोष्टी ज्या कारायच्या आहेत, त्यावर सरकार काहीही करताना दिसत नाही. त्यामुळे आम्ही आंदोलन सुरुच ठेवणार आहोत.

26 जूनला औरंगाबाद, 27 तारखेला मुंबई तसंच पुढे राज्यभरात आंदोलनं करण्यात येणार आहेत. सरकार निर्णय घेत नाही, उलट समाजात फूट पाडण्याचं काम हे महाविकास आघाडी सरकार करत आहे, असा गंभीर आरोप विनायक मेटे यांनी केला.