file photo

मुंबईः राज्यावर कोणतेही आर्थिक संकट आले, की पहिला उपाय खर्चाला कात्री लावण्यासाठी केला जातो.

विकासकामांच्या खर्चात जशी कपात केली जाते, तशी कपात नोकरांवरील खर्चात केली जाते. आताही सरकारने नोकर भरती न करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

अर्थसंकल्पीय तरतुदीला ४० टक्के कात्री

राज्याच्या महसुलात लक्षणीय घट झाल्यामुळे राज्याच्या अर्थसंकल्पीय निधीला 40 टक्के कात्री लावण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यापूर्वीचे भाजप सरकार आणि विद्यमान महाविकास आघाडी सरकारने 70 हजार नोकरभरतीची घोषणा केली असली,

तरी राज्याची आर्थिक स्थिती डबघाईस आल्यामुळे नोकरभरतीवर संकट ओढवले आहे. वित्त विभागाच्या परवानगीशिवाय कोणतीही नोकरभरती करता येणार नाही, असे आदेश सरकारने काढले आहेत.

योजनांसाठी दहा टक्केच निधी

राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी 2021/2022 या वर्षीचा अर्थसंकल्प दोन महिन्यांपूर्वी मांडला आहे; मात्र तेव्हा महसूल वाढीचा अंदाज मांडून विविध योजनांवर निधीची तरतूद केली होती; परंतु गेल्या दोन महिन्यांत अपेक्षित महसूल राज्याच्या तिजोरीत जमा झाला नाही.

जेवढा महसूल जमा झाला, तो कोरोनावरील उपाययोजना आणि सरकारी अधिकारी आणि कर्मचा-यांच्या वेतन, भत्ते यासाठी द्यावा लागला आहे. 2021/22 च्या अर्थसंकल्पात जरी विविध योजनांवर तरतूद केलेली असली, तरी केवळ अर्थसंकल्पातील 60 टक्केच निधी उपलब्ध होईल.

हा 60 टक्के निधीही पूर्ण योजनांसाठी मिळणार नाही. सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी यांचे वेतन, भत्ते, मानधन, निवृत्तीवेतन, केंद्र पुरस्कृत योजना, पोषण आहार यासाठी अग्रक्रमाने दिला जाईल, म्हणजे केवळ दहा टक्केच निधी योजनांसाठी दिला जाईल.

नोकरभरतीवर संकट

तत्कालीन फडणवीस सरकारने 72 हजार पदांची सरकारी नोकर भरती करण्याची घोषणा केली होती; परंतु लोकसभेची आचारसंहिता लागल्याने ही नोकरभरती रखडली. त्यानंतर राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तारूढ झाले.

राज्यात दोन लाखांहून अधिक सरकारी पदे रिक्त आहेत. या सरकारने 70 हजार पदांची नोकरभरती करण्याची घोषणा केली. 35 हजार पदे दोन टप्प्यात भरण्यात येणार होती.

ग्रामविकास 11,000, गृह 7111, कृषी 2500, पदुम 1047, सार्वजनिक बांधकाम 8330, जलसंपदा 8220, पाणीपुरवठा 2433, नगरविकास 1500, आरोग्य 10560 अशी पदे भरण्यात येणार होती. यातील केवळ आरोग्य विभागाची काही पदे भरण्यास परवानगी दिली आहे.

मराठा आरक्षणामुळे नोकरभरती करता येत नाही, असे कारण सरकारकडून पुढे केले जात आहे. पण सामान्य प्रशासन विभागाने गरजेसाठीची नोकरभरती करण्यापूर्वी अर्थ विभागाची परवानगी घ्यावी, असे स्पष्ट निर्देश वित्त विभागाने दिले आहेत.

पहिल्या टप्प्यातील भरतीही रखडली

जून महिना संपत आला तरी पहिल्या टप्प्यातील 35 हजार पदांची भरती झालेली नाही. या आर्थिक वर्षात नोकरभरती करणे अशक्य आहे, असे वित्त विभागाच्या अधिका-यांचे म्हणणे आहे.