कोरोनाच्या महामारीपूर्वी एसटी महामंडळ सुमारे हजार कोटींच्या तोट्यात होते. त्यानंतर आता कोरोनाच्या काळात दीड वर्षांत तीन हजार कोटींचा तोटा वाढला आहे. त्यामुळे महामंडळाचे पार कंबरडे मोडले आहे.

कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठीसुद्धा शासनाची मदत घेण्याची वेळ महामंडळावर आली आहे. त्यामुळे एसटी महामंडळाने दरवाढीचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडं पाठविला आहे. तीन वर्षांनंतर होणा-या संभाव्य दरवाढीनं प्रवाशांच्या खिशाला चाट बसणार आहे.

सात हजार कोटींचा तोटा

आधीच आर्थिक डबघाईस आलेल्या एसटी महामंडळाचा तोटा आता कोरोनाच्या महामारीमुळे तब्बल सात हजार कोटी पेक्षा जास्त झाला आहे.

Advertisement

त्यातच डिझेल आणि स्पेअर स्पार्ट, महागाई भत्यांमुळे महामंडळाला महिन्याला सुमारे 958 कोटींचा अतिरिक्त बोजा सहन करावा लागतो आहे. त्यामुळे जून 2018 नंतर न झालेली भाडेवाढ या वर्षी होण्याची दाट शक्यता आहे.

सध्या यासंदर्भात अप्पर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली असलेली राज्यस्तरीय परिवहन समिती हकीम समितीच्या शिफारशींचा अभ्यास करून प्रस्ताव सादर केला जाणार असल्याचे वरिष्ठ सूत्रांनी दिली आहे.

हकीम समितीनुसार भाडेवाढ ?

एसटी महामंडळाच्या भाडेवाढीसंदर्भात नुकतेच परिवहन मंत्री ॲड.अनिल परब यांनी परिवहन समितीशी भाडेवाढीसंदर्भात चर्चा केली असून, महामंडळाचा आर्थिक गाडा पुढे चालविण्यासाठी भाडेवाढीसंदर्भात हकीम समितीच्या शिफारशींचा विचार करून प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

Advertisement

यामध्ये जून 2018 च्या भाडेवाढीचाही आणि त्यावेळच्या महागाईचा सुद्धा विचार करून आताच्या महागाईशी तुलनात्मक अभ्यास केला जाणार आहे.

हकीम समितीचे निकष काय ?

हकीम समितीच्या शिफारशी नुसार महागाईच्या आधारावर भाडेवाढ करता येते. त्यामध्ये डिझेलचे दर, टायरचे दर, कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता आणि स्पेअर पार्टच्या महागाईच्या निकषांचा अभ्यास केला जातो. जून 2018 मध्ये करण्यात आलेली शेवटच्या भाडेवाढीचाही अभ्यास केला जाणार आहे.

2018 च्या तुलनेत एसटीवरील बोजा

गेल्या चार वर्षात एसटी महामंडळाचा तोटा प्रचंड वाढला आहे. यामध्ये 2018 मध्ये डिझेलचे दर 71.85 रुपये प्रति लिटर होते, तर सध्या डिझेल 91.70 रुपये दराने एसटी महामंडळाला घ्यावे लागते आहे.

Advertisement

ज्यामध्ये सुमारे 19.84 रुपयांची आतापर्यंत वाढ झाली आहे. यामध्ये कंपनीकडून महामंडळाला डिझेलचे बिल अदा करण्यासाठी 15 दिवसाची सूट दिली जात असली तरी, सध्याच्या डिझेल दरांमुळे महिन्याचे आगाऊ 72 कोटींचा खर्च वाढला आहे.

 

Advertisement