ahmednagarlive24
Breaking News Updates Of Ahmednagar

मुख्यमंत्र्यांच्या ‘ओएसडीं’ वर गंभीर आरोप

रिझर्व्ह बँकेने भांडारी सहकारी बँकेला दिवाळखोर म्हणून घोषित केले होते. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने भांडारी सहकारी बँकेच्या मालमत्तेचा लिलाव होऊनही मालमत्ता हस्तांतर रोखून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे ओएसडी सुधीर नाईक अधिकारांचा गैरवापर करत आहेत. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा हा अवमान आहे, असा आरोप आम आदमी पक्षानं केला आहे.

मालमत्ता विक्रीवर बंदी

मालमत्तेचा लिलाव करण्यात आला; परंतु अद्यापही ही मालमत्ता खरेदी करणाऱ्यांकडे हस्तांतरित केली नाही.

या प्रकरणात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे विशेष कार्य अधिकारी सुधीर नाईक यांच्यावर आम आदमी पक्षाने गंभीर आरोप केला आहे.

‘आप’च्या नेत्या प्रीती शर्मा मेनन म्हणाल्या, की या मालमत्ता विक्रीवर मुख्यमंत्र्यांनी बंदी घातली आहे, असं सुधीर नाईक यांच्याकडून फोनवरून सांगण्यात येते. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान मुख्यमंत्र्यांकडून केला जात आहे.

काय आहे प्रकरण ?

२०१९ मध्ये ‘साई डेटा फॉर्म’च्या रश्मी उपाध्याय यांनी वृत्तपत्रात आलेली जाहिरात पाहून भांडारी सहकारी बँकेच्या मालमत्ता लिलावास प्रतिसाद दिला.

गोरेगाव पूर्वमधील कंबाइन्ड युनिट ए टू एफ, अरिहंत अपार्टमेंट्स, बेअरिंग सीटीएस क्रमांक २ याठिकाणी साई डेटा फॉर्मने लिलावात भाग घेतला.

सर्व देय रक्कम दिली; परंतु मार्च २०२० पर्यंत त्यांच्याकडे मालमत्ता हस्तांतरित झाली नाही. कोरोना महामारी, तांत्रिक त्रुटींचे कारण सांगत यात टाळाटाळ करण्यात आला.

साई डेटा फॉर्मने उच्चस्तरावर मालमत्तेच्या हस्तांतरणाकडे पाठपुरावा केला; परंतु सुधीर नाईक यांनी ते प्रलंबित ठेवले असल्याचं त्यांना नेहमी सांगण्यात आले.

थेट मुख्यमंत्र्यांचे नाव पुढे

सहकार राज्य मंत्री डॉ. विश्वजित कदम यांच्यासमोर फेब्रुवारी २०२१ मध्ये झालेल्या सुनावणीनंतर रश्मी उपाध्याय यांना मालमत्ता हस्तांतरित करण्याबाबत सांगण्यात आले; परंतु नंतर मंत्र्यांचे ओएसडी संपर्क धोककर यांनी सुधीर नाईकांचे कारण सांगत विक्री रोखली.

शेवटी रश्मी यांनी थेट सुधीर नाईक यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, की भांडारी बँकेच्या संपत्तीचे हस्तांतरण रोखण्याचा आदेश मुख्यमंत्र्यांकडून आला आहे.

You might also like
2 li