केंद्र सरकारने विजेवर चालणा-या वाहनांना प्रोत्साहन देण्याचे ठरविले आहे. त्यामुळे राज्यानेही असेच पूरक धोरण तयार केले आहे. राज्याचे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी राज्याचे नवं इलेक्ट्रिक कार धोरण जाहीर केले.

इलेक्ट्रिक कार हा पर्यावरण पूरक पर्याय

“पेट्रोल आणि डिझेलचे वाढते दर तसेच त्यामुळे होणारे प्रदूषण आणि ग्लोबल वॉर्मिंग या सर्व समस्येवर इलेक्ट्रिक कार हा पर्यावरण पूरक असा पर्याय आहे,” असं मत या वेळी आदित्य यांनी व्यक्त केले.

याच संदर्भात त्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन धोरण जाहीर केले आहे. दरम्यान, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्या हस्ते तुर्भे येथे मॅजेंडा कंपनीने सुरू केलेल्या देशातील सर्वात मोठ्या इलेक्ट्रिक व्हेइकल चार्जिंग स्टेशनचे उद्घाटन करण्यात आले.

Advertisement

पर्याय परवडणारा हवा

ठाकरे म्हणाले, “पेट्रोल आणि डिझेलचे वाढते दर तसेच त्यामुळे होणारे प्रदूषण आणि ग्लोबल वॉर्मिंग या सर्व समस्येवर इलेक्ट्रिक कार हा पर्यावरण पूरक असा पर्याय आहे; मात्र हा पर्याय सर्व सामान्य नागरिकांनाही परवडणारा आणि सोपा हवा.

त्यामुळे पेट्रोल आणि डिझेल कारला उत्तम पर्याय आहेत. नागरिक इलेक्ट्रिक कार स्वीकारतील. या सर्वांसाठी राज्य सरकारचं नवं धोरण अतिशय महत्वाचं आहे.

इलेक्ट्रिक वाहन धोरण कसं आहे ?

  • 2025 पर्यंत नवीन वाहन नोंदणीत 10 टक्के हिस्सा बॅटरी इलेक्ट्रिक वाहनाचा असेल.
  • मुंबई, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, अमरावती आणि नाशिक शहरात 2025 पर्यंत सार्वजनिक वाहतुकीचे 25 टक्के विद्युतीकरण करणार.
  • 2025 पर्यंत मुंबई, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, नाशिक, अमरावती आणि सोलापूर या 7 शहरांमध्ये सार्वजनिक आणि निम सार्वजनिक चार्जिंग सुविधा उभारणार.
  • मुंबई ते पुणे, मुंबई ते नाशिक, पुणे ते नाशिक आणि मुंबई ते नागपूर या महामार्गांवर चार्जिंग सुविधा उभारणार.
  • एप्रिल 2022 पासून मुख्य शहरांतील परीचालित होणारी सर्व नवीन सरकारी वाहनं (मालकी/भाडे तत्वावरील) ही इलेक्ट्रिक वाहने असतील.

Advertisement