काही लोक मुद्दाम मी मराठा समाजाच्या विरोधात आहे, असे वातावरण तयार करत आहेत. मात्र मी नेहमीच मराठा समाजाच्या आरक्षणाला पाठिंबा दिला आहे.

फक्त कोणाच्याही आरक्षणाला धक्का न लावता हे आरक्षण देण्यात यावे, अशी माझी मागणी आहे, अशी भूमिका अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी घेतली.

इंपेरिकल डेटा नाही कोणाची खासगी मालमत्ता

लोणावळा येथे ओबीसी समाजाच्या आरक्षणावर चर्चा करण्यासाठी ‘ओबीसी व्हीजेएनटी चिंतन मंथन शिबीर’ आयोजित करण्यात आले होते, त्याचे उद्घाटन भुजबळ यांच्या हस्ते पार पडले. या वेळी ते बोलत होते.

ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी इंपेरिकल डेटाची नितांत गरज आहे आणि जनगणनेत जमा केलेला हा इंपेरिकल डेटा कोणाची खासगी मालमत्ता नाही. केंद्राने ओबीसी समाजाचा विचार करून इंपेरिकल डेटा जाहीर करणे गरजेचे आहे, असे ते म्हणाले.

ओबीसींनी एकत्र येण्याची गरज

या वेळी बोलताना भुजबळ म्हणाले, की आज ओबीसी समाज विविध संघटनांमध्ये विखुरला गेला आहे.

विविध पक्षामध्ये देखील काम करणारा हा समाज आहे; मात्र आता आपली पक्षीय भूमिका बाजूला ठेऊन समाजासाठी ओबीसींमधल्या सर्व जातींनी एकत्रित येणे गरजेचे आहे, तरच आपले आरक्षण टिकेल.

डेटा केंद्रानेच द्यावा

भाजप आज ओबीसींचा डेटा राज्याने गोळा करावा, अशी मागणी करत आहे; मात्र कोरोनाच्या या काळात डेटा जमा करणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे केंद्रानेच तो राज्याला उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.

पवारांमुळे आरक्षण

या वेळी भुजबळ म्हणाले, की ओबीसींचे राजकीय आरक्षण हे राजीव गांधी-नरसिंह राव यांनी केलेल्या 73 व 74 व्या घटनादुरुस्तीने आले. ते राज्यात शरद पवार आणि आमच्या प्रयत्नांनी 1994 मध्ये मिळाले.

2010 साली सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाचा के. कृष्णमुर्ती हा निकाल आला व त्यात ओबीसींचा इंपिरिकल डेटा (वस्तुनिष्ठ माहिती) व ट्रीपल टेस्ट (त्रिसुत्री) चा आदेश आला.

महात्मा फुले समता परिषदेने ताबडतोब 2010 मध्ये यावर भूमिका घेतली व ओबीसी जनगणनेची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली.