ठेकेदारासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे नियम पायदळी

ठेकेदार व महापालिका अधिका-यांचे संगनमत असते, हे आता नवीन राहिलेले नाही. ठेकेदारासाठी म्हणजेच आपल्या आर्थिक फायद्यासाठी सामान्यांच्या जीवावर उठण्यासही अधिकारी कमी करीत नाहीत. ठेकेदार-अधिका-यांची अभद्र युती कोणत्याही थराला जाऊ शकते, हे सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पातून दिसले.

आयुक्तांसह प्रकल्प सल्लागारांना नोटीस

पुणेकरांच्या सुरक्षित आणि आरोग्यदायी भविष्यासाठी राबविण्यात येत असलेल्या सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाच्या (एसटीपी) निविदेतील अटी-शर्ती ठेकेदारासाठी बदलताना पुणे महापालिकेने सर्वोच्च न्यायालयानेची मानकेही बाजूला ठेवल्याचे उघड होत आहे.

निविदेतील या बदलांसंदर्भात महापालिकेतील काँग्रेसचे नगरसेवक अरविंद शिंदे यांनी उच्च न्यायालयात कालच याचिका दाखल केली असून, महापालिका आयुक्त आणि प्रकल्पाच्या सल्लागाराला न्यायालयाने म्हणणे मांडण्यासाठी नोटीस दिली आहे.

अटी शिथील केल्याने वाढणार प्रदूषण

राष्ट्रीय हरित लवादाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शनानुसार जलप्रदूषण नियंत्रणासाठी मानके ठरवून दिली आहेत.

सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पात कार्बन उत्सर्जनाशी संबंधित बीओडी, सीओडी आणि टीएसएस यांचे प्रमाण प्रतिलिटर प्रत्येकी १० मिलिग्रॅम आवश्यक आहे; परंतु ठेकेदारासाठी ते निविदेत प्रतिलिटर १०, १५ आणि २० मिलिग्रॅम धरले आहे.

या प्रकल्पामुळे नदीत कमी प्रदूषित पाणी सोडणे अपेक्षित असताना त्यालाच हरताळ फासण्याचे काम केले गेले आहे. प्रकल्पातून निर्माण होणारा स्लज (मैला) जुन्या पद्धतीने विघटन करण्याच्या पद्धतीमुळेदेखील प्रदूषणात भर पडणार आहे.

अत्याधुनिक तंत्रज्ञान वापरासही फाटा

अलीकडच्या काळात अत्याधुनिक पद्धतीचा वापर करून या स्लजचे ब्लॉक करण्याचे तंत्रज्ञान विकसित झाले आहे. मात्र, ठेकेदाराच्या सोयीसाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान वापरास फाटा दिला आहे.

ना हरकत प्रमाणपत्राआधीच निविदा

प्रकल्प आणि सांडपाणी वाहिन्यांचे जाळे निर्माण करण्यासाठी काढलेली निविदा प्रक्रिया रद्द करावी, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेत निविदेतील अनियमिततेवर शिंदे यांनी बोट ठेवले आहे.

ते म्हणाले, की राज्य सरकार आणि महापालिकेच्या नियमांना डावलून बेकायदा ही निविदा प्रक्रिया राबविली.

ठेकेदाराचा आर्थिक फायदा करण्यासाठी बिनव्याजी १० टक्के रक्कम देणे, बयाणा रकमेऐवजी बँक गॅरंटीची सवलत देणे, ठेकेदाराच्या हितासाठी सुरक्षा अनामत रक्कम कमी स्वीकारणे, जागा ताब्यात नसताना सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प आणि सांडपाणी वाहिन्यांचे जाळे निर्माण करण्यासाठी एकत्रित निविदा प्रक्रिया राबविणे, एनजीटीच्या आदेशानुसार जलसंपदा विभागाचा अभिप्राय आणि ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ घेण्याअगोदरच निविदा प्रक्रिया राबविली आहे.

साखळीमुळे दरवाढ

विशिष्ट ठेकेदारालाच ठेका मिळावा, अशी एकूण निविदा प्रक्रियेची रचना दिसते आहे. त्यासाठी साखळी कार्यरत असल्याचे समोर येते आहे. त्यामुळे, पुणेकरांच्या डोक्यावर अधिक खर्चाचा बोजा पडण्याची शक्यता आहे.

प्रकल्पासाठी पहिल्या टप्प्यात दोन कंपन्यांनी निविदा भरल्या. पुरेशी स्पर्धा न झाल्याने पुन्हा निविदांना मुदतवाढ दिली. दरम्यानच्या कालवधीत तिसऱ्या कंपनीने निविदा भरली.

पुरेशी स्पर्धा झाल्यानंतर निविदा उघडणे अपेक्षित होते; परंतु निविदा उघडण्यात आल्या नाही. त्या का उघडल्या नाहीत, त्यामागचे कारण अद्याप कळू शकले नाही.