सर्वोच्च न्यायालय निर्णय तसेच शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास (ईएसबीसी) प्रवर्गाच्या आरक्षणास मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती देईपर्यंत ज्या उमेदवारांना ईएसबीसी प्रवर्गातून नियुक्त्या देण्यात आल्या, त्या कायम करण्याबाबतचा शासन निर्णय राज्य शासनाने काढला आहे. मराठा समाजातील युवकांना त्यामुळे दिलासा मिळाला आहे.

आरक्षणाला दिली होती स्थगिती

ईएसबीसी प्रवर्गासाठी राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील जागांच्या प्रवेशाचे आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील नियुक्त्यांचे किंवा पदांच्या आरक्षणाला मुंबई उच्च न्यायालनाने अंतरिम स्थगिती दिली होती.

त्यानुसार उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अनुषंगाने या आरक्षणाबाबत करावयाच्या कार्यवाहीबाबत शासन निर्णय जारी करण्यात आला होता.

Advertisement

पुढे या अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर होऊन आरक्षण अधिनियम, 2014 अस्तित्वात आला. या अधिनियमाविरोधातील दाखल रिट याचिकांवर उच्च न्यायालयाने 7 एप्रिल, 2015 रोजीच्या आदेशानुसार या अधिनियमास स्थगिती दिली होती.

तदर्थ नेमणुका कायम

न्यायालयाचे आदेश लक्षात घेता 21 फेब्रुवारी 2015 च्या आदेशात सुधारणा करून ईएसबीसी प्रवर्गासाठीच्या आरक्षणाबाबत 2 डिसेंबर, 2015 च्या शासन शुद्धीपत्रकान्वये सुधारित आदेश काढण्यात आले होते.

त्यानुसार शासकीय व निमशासकीय सेवेतील रिक्त पदांसाठी 14 नोव्हेंबर, 2014 पूर्वी ईएसबीसी प्रवर्गासाठी असलेल्या आरक्षणासह जाहिरात दिलेल्या प्रकरणात उच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत ”खुल्या प्रवर्गातील गुणवत्तेनुसार पात्र उमेदवारांमधून तात्पुरत्या स्वरूपात जास्तीत जास्त 11 महिन्यांच्या कालावधीसाठी किंवा या न्यायालयीन प्रकरणाचा अंतिम निर्णय, यापैकी जे अगोदर घडेल, त्या कालावधीकरिता तदर्थ स्वरूपात नेमणुका करण्याचा” निर्णय राज्य शासनाने निर्णय घेतला होता.

Advertisement

आता 5 जुलै, 2021 च्या शासन निर्णयानुसार राज्य शासनाने या तदर्थ स्वरुपातील नेमणुका कायम करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

 

Advertisement