माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर दाखल असलेल्या शंभर कोटी रुपये खंडणीच्या प्रकरणाच्या तपासाच्या अनुषंगाने पोलिस अधिका-यांच्या बदल्या व अन्य बाबतीतील कागदपत्रे आता राज्य सरकारला सीबीआयकडे सूपूर्द करावी लागतील.

सीबीआयला ही कागदपत्रे द्यायला राज्य सरकारने हरकत घेतली होती. सीबीआयच्या कार्यकक्षेला आव्हान देणारी राज्य सरकारची आव्हान याचिका उच्च न्यायालयानं फेटाळून लावली आहे.

फिर्यादीतील काही भागाला घेतला होता आक्षेप

सीबीआयने देशमुख यांच्या विरोधात दाखल केलेल्या फिर्यादीतील काही भागाला राज्य सरकारने आक्षेप घेतला होता. त्यासंबंधीची याचिका राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात दाखल केली होती.

Advertisement

ती उच्च न्यायालयानं फेटाळून लावल्यामुळे आता सीबीआयला ज्या प्रकरणातील कागदपत्रे हवी आहेत, ती उपलब्ध करून द्यावी लागतील.

वादग्रस्त पोलिस अधिकारी सचिन वाझेला पुन्हा सेवेत कसे घेतले, अन्य पोलिस अधिका-यांच्या बदल्यात काय आर्थिक व्यवहार झाले, याची चाैकशी आणि त्या बदल्यांसंबंधीची कागदपत्रे आता सीबीआय राज्य सरकारकडून हस्तगत करू शकेल.

देशमुख आणि राज्य सरकारचीही वाढली डोकेदुखी

देशमुख आणि राज्य सरकारच्या वतीनं दाखल करण्यात आलेल्या दोन्ही याचिका उच्च न्यायालयानं फेटाळल्या तसेच सर्वोच्च न्यायालयात जाईपर्यंत स्थगिती द्यावी, ही मागणीही न्यायालयाने अमान्य केली.

Advertisement

गुन्हा रद्द करण्याची मागणीही फेटाळली. त्यामुळे राज्य सरकार आणि देशमुख यांची डोकेदुखी वाढली आहे.

रश्मी शुक्ला यांच्या अहवालाचा आधार

आता पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि नेमणुकांविषयीच्या सीबीआयने मागितलेल्या फायली व कागदपत्रे सरकारला द्याव्या लागणार आहेत.

आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांनी राज्यातील पोलिस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या व नेमणुकांमध्ये भ्रष्टाचार होत असल्याचे म्हटले होते आणि त्यासंदर्भातील अहवाल दिला होता.

Advertisement

त्याआधारे मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह यांनीही आरोप केल्याने सीबीआयने त्या फायली व कागदपत्रांची मागणी केली होती.

सरकारने केला ‘हा’ युक्तिवाद

‘अनिल देशमुख प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने जेवढी चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत, तेवढ्यापुरतेच सीबीआयला एफआयआरच्या आधारे तपास करणे बंधनकारक आहे.

सीबीआयला अनिर्बंध पद्धतीने तपास करण्याची मुभा दिली, तर ही तपास संस्था उद्या कोणालाही उठून आरोपी करू शकते आणि भ्रष्टाचाराच्या नावाखाली तपास वाढवत राहू शकते. राज्यातील संपूर्ण वातावरणच प्रदूषित करण्याचा सीबीआयचा प्रयत्न आहे.

Advertisement

सीबीआयला अनिर्बंध चौकशीची परवानगी मिळाली तर संपूर्ण पोलिस दलाचे आणि राज्य प्रशासनाचे खच्चीकरण होईल.

या माध्यमातून राज्य सरकारच्या प्रशासनातच हस्तक्षेप होणार असल्याने संघराज्य रचनेवरच हल्ला केला जात आहे ’, असा युक्तिवाद राज्य सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकील रफिक दादा यांनी केला; मात्र उच्च न्यायालयाने तो अमान्य केला.

सचिन वाझे यांना १५ वर्षांच्या निलंबनानंतर पुन्हा सेवेत घेण्यात आले. त्याचा संबंध माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याशी असल्याचा आरोप करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे पोलिसांच्या बदल्या व नेमणुका याविषयी सीबीआय तपास करू शकते, असेही खंडपीठाने नमूद केले.

Advertisement