file photo

पुणेः राज्यातील धर्मादाय कार्यालयातील दैनंदिन सुनावणी प्रकरणांची माहिती ऑनलाइन डेली बोर्ड माध्यमातून मिळणार आहे; तसेच निकाल वेबसाइटवर ऑनलाइन उपलब्ध होणार आहेत.

यापुढे धर्मादाय कार्यालयात नव्याने दाखल होणाऱ्या आणि सर्व प्रलंबित प्रकरणांमध्येसुद्धा नवीन विश्वस्त, वकिलांचे संपर्क क्रमांक आणि ई-मेल आयडीचे प्रपत्र भरून द्यावे लागणार आहेत. तसा आदेश काढण्यात आला आहे.

तंत्रज्ञानाची धरली वाट

धर्मादाय कार्यालयांमध्ये दाखल होणाऱ्या प्रकरणांमध्ये विश्वस्तांसह वकिलांचे ई-मेल आयडी; तसेच मोबाइल क्रमांकाची माहिती देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

याशिवाय कार्यालयातील दैनंदिन सुनावणी प्रकरणांची माहितीबरोबर निकालही ऑनलाइन उपलब्ध होणार आहेत. धर्मादाय आयुक्तालयाचे पावलेही तंत्रज्ञानाची वाट धरू लागल्याचे स्पष्ट होत आहे.

देखरेखीची जबाबदारी विभागीय सहआयुक्तांवर

धर्मादाय आयुक्त प्रमोद तरारे यांनी नुकताच एक आदेश काढून राज्यातील सर्व धर्मादाय कार्यालयांतील उपायुक्त, सहायक आयुक्तांना दिले आहेत. त्याचे पालन होत आहे, की नाही यावर देखरेख करण्याची जबाबदारी विभागीय सहआयुक्तांवर देण्यात आली आहे.

धर्मादाय आयुक्तालयाच्या संगणक प्रणालीत न्यायिक आदेश अपलोड करताना लघुलेखक किंवा न्यायलिपिकांना संगणक प्रणालीत उपलब्ध नसलेल्या न्यासांची नवीन नोंद करावी लागते. त्यासाठी न्यासाची माहिती संगणक प्रणालीत भरावी लागते.

ऑनलाइन प्रणालीत लेखापरीक्षण अहवाल दाखल करताना किंवा अन्य काही कारणाने न्यासाचे नावनोंदणी क्रमांकातील चुका दुरुस्तीकरिता पक्षकारांना नोंदणी प्रमाणपत्राची मागणी केली जाते. तेव्हा अनेकदा माहिती अभिलेखा शाखेकडून कागदपत्रे उपलब्ध होण्यास कार्यालयीन वेळ व मनुष्यबळ खर्ची पडते.

माहिती शोधण्याचे काम वाढते तसेच कार्यवाहीस विलंब होतो. त्या पार्श्वभूमीवर धर्मादाय आयुक्तांनी याबाबतचे आदेश जारी केले आहेत.

सर्व कामकाजाची संगणक प्रणालीत नोंद

सोबत संस्थेच्या विश्वस्तांच्या स्वसाक्षांकित नोंदणी प्रमाणपत्राची प्रत सोबत द्यावी लागणार आहे. अशा सर्व कामकाजाची धर्मादाय कार्यालयाच्या संगणक प्रणालीत नोंद (डाटा एंट्री) त्वरित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे.

त्याचा नियमित अहवाल धर्मादाय आयुक्तांना पाठवावा लागणार आहे. यामुळे धर्मादाय कार्यालयांमध्ये ट्रस्ट व संस्थांची दाखल प्रकरणेसुद्धा ऑनलाइन पाहता येतील, असेही धर्मादाय आयुक्तांनी आदेशात म्हटले आहे.

विश्वस्तांकडे संस्थेचे नोंदणी प्रमाणपत्र जर उपलब्ध नसेल, तर त्याची दुय्यम प्रतसुद्धा तातडीने देण्यात यावी, असे आदेश तरारे यांनी दिले आहेत.