Punelive24.com
Latest News, Videos, Web Stories and Photos from Pune

राज्यपालांच्या पत्राला मुख्यमंत्र्यांचं पत्रानंच उत्तर

भाजपच्या नेत्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांच्या आधारे स्पष्टीकरण मागणारे पत्र राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठविले, त्यावर मुख्यमंत्र्यांनीही राज्यपालांना पत्रानंच उत्तर दिलं आहे.

तीनही मुद्यांवर स्पष्टीकरण

राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना एक पत्र पाठवलं. या पत्रात तीन महत्त्वाच्या प्रश्नांची विचारणा करण्यात आली. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या शिष्टमंडळाने 23 जूनला राजभवनात एक निवेदन दिले होते.

त्याबाबत राज्यपाल कोश्यारी यांनी पत्राद्वारे उद्धव ठाकरे यांना विचारणा केली. विधानसभेच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक, अधिवेशनाचा कालावधी आणि ओबीसी आरक्षणाबद्दल सरकारला विचारणा केली होती.

या पत्राला मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी पत्रानेच उत्तर देताना राज्यपालांची जबाबदारीही निदर्शनास आणली.

अन्य राज्यांतही कमी कालावधीची अधिवेशने

विधिमंडळाचे कामकाज किती काळ असावे, हे ठरविण्याचा अधिकार कामकाज सल्लागार समितीला आहे.

डेल्टा आणि डेल्टा प्लस व्हेरिएंटच्या संक्रमणाच्या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या टास्क फोर्समधील तज्ञांनी व्यक्त केलेली चिंता आणि केंद्र सरकारने दिलेला सावधगिरीचा इशारा या पार्श्वभूमीवर अधिवेशनाचा दोन दिववांचा कालावधी निश्चित केलेला आहे.

महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशातील बहुतांश राज्यातही अल्प कालावधीची अधिवेशने घेण्यात आलेली आहेत.

संविधानिक तरतुदीचा भंग नाही

विधानसभा अध्यक्षांची अध्यक्षांची निवडणूक कोरोनामुळं घेता आलेली नाही. सद्य:स्थितीत उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांना अध्यक्षपदाचा कार्यभार सोपविण्यात आलेला आहे.

तसंच त्यांच्या अध्यक्षपदाखाली नुकतेच अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाही पार पडले आहे. त्यामुळे सदर निवडणुकीअभावी कोणत्याही सांविधानिक तरतूदीचा भंग झालेला नाही अथवा घटनात्मक अडचण निर्माण झालेली नाही.

योग्य वेळी निवडणूक

जागतिक आरोग्य संघटनेच्या आणि केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या वैद्यकीय मार्गदर्शक तत्वानुसार ७२ तासांच्या आतील कोविडची आरटीपीसीआर चाचणी ग्राह्य धरण्यात येते.

त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडणुकीबाबतची तारीख अगोदर निश्चित करणे योग्य ठरणार नाही.

कोरोनाची परिस्थिती लक्षात घेऊन सदस्यांचे आरोग्य व त्यांची उपस्थिती याबाबत संपूर्ण खात्री झाल्यानंतर महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या सर्व नियमांची पूर्तता करून विधानसभा अध्यक्षांची योग्य वेळेत निवड करण्यात येईल.

निवडणूक रद्द करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील

सहा जिल्हा परिषदा व २७ पंचायत समित्यांमधील नागरिकांच्या इतर मागास प्रवर्गातील निवडून आलेल्या उमेदवारांची फेर निवडणूक घेण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

त्याला अनुसरुन राज्य निवडणूक आयोगाने त्यांच्या अधिकाराअन्वये निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे.

तथापि, टास्क फोर्ससह देशातील विविध तज्ज्ञ व वैद्यकीय संस्था यांनी सूचित केल्यानुसार राज्यात कोरोना विषाणूच्या संक्रमणाची शक्यता व याबाबत केंद्र शासनामार्फत सावधगिरी बाळगण्याची मार्गदर्शिका/सूचना लक्षात घेता, या निवडणुका घेतल्यास विषाणू संसर्ग वाढून प्रशासकीय यंत्रणेवर कमालीचा ताण येऊ शकतो.

या पार्श्वभूमीवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील या पोट निवडणूकांचा निवडणूक कार्यक्रम पुढे ढकलण्यात यावा अशी विनंती राज्य निवडणूक आयोगाला राज्य शासनाने केली असून त्यांच्याकडून सकारात्मक उत्तराची अपेक्षा आहे.

तसेच याबाबतची विनंती करणारा अर्ज सरकारतर्फे सर्वोच्च न्यायालयातही दाखल करण्यात आलेला आहे.

राज्यपालांनाच साकडे

इतर मागासांच्या आरक्षणासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची घेतलेली भेट आणि राज्य सरकारच्या प्रयत्नांची माहिती या पत्रात असून, या संवेदनशील प्रश्नाचे महत्त्व पाहता मी आपणांसही विनंती करु इच्छितो की, आपणही आपल्या स्तरावर केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करून इतर मागास प्रवर्गाच्या २०११ मधील जनगणनेमधील इम्पिरीकल डेटा मिळवून द्यावा, असे साकडे मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांना घातले आहे.

 

 

Leave a comment