महापालिका चार वर्षे नाचवतेय नुसतेच कागदी घोडे

कामगारांना प्रमाणपत्र देण्यासाठी मनपाने नोंदणी अधिका-यांची नेमणूक केली आहे. प्रत्यक्षात मात्र चार वर्षे उलटूनही याबाबत कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही.

हे अत्यंत गंभीर आहे. महापालिका कागदी घोडे नाचवित असून, याविरोधात पुण्यातील विविध कामगार संघटना रस्त्यावर उतरल्या.

नव्वद दिवसांत नोंदणी प्रमाणपत्र देणे आवश्यक

राज्य शासनाने नाका मजुरांना ‘बांधकाम व इतर इमारत कामगार कल्याणकारी मंडळा’कडे नोंदणी करण्यासाठी आवश्यक असणारे 90 दिवसांचे प्रमाणपत्र देण्याची जबाबदारी महानगरपालिकेवर सोपवली.

याबाबत 2017 पासूनचे आदेश आहेत; मात्र प्रत्यक्षात पुणे महानगरपालिका या प्रश्नावर केवळ कागदी घोडे नाचवत असल्याचा आरोप करण्यात आला. याबाबत महानगरपालिकेकडे पाठपुरावा करूनही फारशी कार्यवाही झाली नाही.

याविरोधात पुणे शहरातील सामाजिक सुरक्षेच्या मुलभूत सुविधांपासून वंचित राहिलेले हजारो बांधकाम मजूर एकत्र आले. यावेळी त्यांनी हे प्रश्न मार्गी लावण्याची मागणी केली.

या संघटना रस्त्यावर

नाका मजूर एकता मंच, बांधकाम कामगार संघटना (संलग्न सीटू), नव समाजवादी पर्याय, सफर, सीफार अशा विविध संघटना, संस्थांनी या आंदोलनात भाग घेतला. या वेळी नाका कामगार अनिता लष्करे यांनी आपल्या व्यथा मांडल्या.

त्या म्हणाल्या, “बांधकाम मंडळाने विविध सामाजिक, आर्थिक योजना जाहीर केल्या आहेत; मात्र आमची नोंदणी नसल्यामुळे आम्हाला काहीच लाभ मिळत नाहीत.

टाळेबंदीमुळे नियमित काम मिळविणे आणि चूल पेटविणे कठीण झाले आहे. महानगरपालिकेने आमच्या सारख्या महिला कामगारांचा गांभीर्याने विचार करून प्रमाणपत्र तातडीने द्यावे.”

आठ दिवसांच्या आत कामगार नोंदणी प्रमाणपत्र द्या

अनोंदीत कामगारांना अपघात झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी महानगरपालिकेची राहील. प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुरळीत करण्यासाठी बांधकाम मजुरांकडून स्वयंघोषणापत्र घेऊन त्याआधारे अर्ज आल्यापासून आठ दिवसांच्या आत ते देण्यात यावे,” अशी मागणी बांधकाम कामगार संघटनेचे सचिव वसंत पवार यांनी केली.