उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, मुंबई महापालिकेने उच्च न्यायालयात लसीकरण शिबिरासाठीची नियमावली सादर केली. त्यानुसार, यापुढे बनावट लसीकरण शिबिरांना चाप बसणार आहे.

मार्गदर्शक तत्वे तयार

बनावट लसीकरणाचे प्रकार होऊ नयेत आणि अशा गोष्टींना चाप लागावा, या हेतूने मुंबई महापालिकेने मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली आहेत.

हाऊसिंग सोसायट्या, अन्य खासगी संस्था तसेच कार्यालयीन ठिकाणी लसीकरणाची शिबिरे आयोजित करताना कोणत्या गोष्टी आवश्यक आहेत याचा तपशील त्यात आहे,’ अशी माहिती मुंबई महापालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दिली.

Advertisement

लसीकरणा शिबिरांची माहिती सादर करण्याचे आदेश

लसीकरणातील विविध अडचणींविषयी सिद्धार्थ चंद्रशेखर यांनी केलेल्या जनहित याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान या प्रश्नाकडे उच्च न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले होते.

त्यामुळे अशा गंभीर प्रकरणांची पुनरावृत्ती होऊ नये याकरिता कोणती पावले उचलणार, कोणती अतिरिक्त मार्गदर्शक तत्त्वे आखणार, अशी विचारणा मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने केली होती.

त्यानुसार, अतिरिक्त महापालिका आयुक्तांनी ३० जून रोजी अतिरिक्त मार्गदर्शक तत्त्वे आखली असून ती लवकरच प्रसिद्ध केली जातील, असे साखरे यांनी खंडपीठाला सांगितले.

Advertisement

त्यामुळे खंडपीठाने ते नोंदीवर घेतले आणि या मार्गदर्शक तत्त्वांप्रमाणे लसीकरणाची शिबिरे कशी झाली याबद्दलची माहिती १५ जुलैला सादर करण्याचे निर्देश पालिकेला दिले.

‘त्यांचे पुन्हा लसीकरण’

मुंबईत दोन हजारांहून अधिक नागरिकांना एका टोळीकडून कोरोना लसीच्या नावाखाली बनावट लस देण्यात आली होती. अशा नागरिकांचे पुन्हा योग्य लसीकरण करण्याविषयी काय करणार, अशी विचारणाही खंडपीठाने केली होती.

त्या संदर्भात पालिकेच्या सर्व संबंधित वॉर्डांमधील वैद्यकीय अधिकारी अशा नागरिकांचा शोध घेऊन त्यांचे लसीकरण करण्यात येणार आहे, अशी माहिती साखरे यांनी न्यायालयात दिली.

Advertisement