गेल्या काही वर्षांत गिर्यारोहकांची संख्या वाढली असून, सुट्टीच्या दिवशी शेकडो लोक गडकिल्ल्यांवर भटकंतीला जातात.

वेगवेगळ्या राज्यांतून दुर्गभ्रमंतीला येणाऱ्यांची संख्याही मोठी आहे; मात्र गडावर नागरिकांसाठी कोणत्याही मूलभूत सुविधा उपलब्ध नाहीत, याची दखल घेऊन स्थानिकांना रोजगार आणि पर्यटनाला चालना देण्यासाठी सरकारने पुढाकार घेतला आहे.

पर्यटन आराखड्यासाठी मागितल्या सूचना

राज्यातील किल्ल्यांवरील पर्यटनाला चालना देण्यासाठी पर्यटन संचालनालयाने किल्ले पर्यटनाचा आराखडा जाहीर केला आहे. दुर्ग अभ्यासक, दुर्गप्रेमींच्या सहभागातून केलेल्या हा मसुद्यावर हरकती आणि सूचना पाठविण्याचे आवाहन सरकारने केले आहे.

Advertisement

गडावर फिरायला येणाऱ्या पर्यटकांचे आदरातिथ्य करण्याबरोबरच त्यांना किल्ल्याचे ऐतिहासिक महत्त्व कळावे, या दृष्टीने धोरणामध्ये विविध मुद्द्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

हा मसुदा http://www.maharashtratourism.gov.in या वेबसाइटवर प्रसिद्ध करण्यात आलेला आहे. नागरिकांना त्यांच्या सूचना आणि हरकती येत्या ८ जुलैपर्यंत [email protected] या ई-मेलवर पाठविता येतील.

वन, महसूल विभाग देणार सुविधा

राज्यात पश्चिम घाटातील डोंगररांगांमध्ये, सागरी किनाऱ्यावर चारशेहून अधिक किल्ले आहेत. यातील गिरीदुर्ग, काही भूदुर्ग (नदीकिनारी, पठारी भागावर, वसाहतींमध्ये) तर काही जलदुर्ग आहेत.

Advertisement

या विविध किल्ल्यांवर गिर्यारोहणासाठी जाणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. या ४३५ किल्ल्यांपैकी ३३७ किल्ले महसूल आणि वन विभागाच्या ताब्यात; तर उर्वरित केंद्रीय आणि राज्य पुरातत्व विभागाकडे आहेत.

महसूल आणि वन विभागाच्या अखत्यारीतील किल्ल्यांवर पर्यटकांना मूलभूत सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.

खासगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन

किल्ल्यांच्या पायथ्याला पर्यटकांसाठी ‘कॅरव्हॅन कॅम्पिंग’ आणि ‘टेंट कॅम्प’साठी जागा उपलब्ध करण्यात येईल.

Advertisement

खासगी गुंतवणूकदारांना यासाठी प्रोत्साहन देण्यात येईल; तसेच किल्ल्यांच्या पायथ्याशी पार्किंगची सोय उपलब्ध करण्याचा विचार आहे. यासाठी खासगी जमीनदारांना प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे.

सर्व सुविधा सशुल्क

किल्ल्यांवर विकासकामांसाठी केलेला खर्च पर्यटकांकडून आकारण्यात येणार आहे. किल्ल्यांवरील प्रवेश, पार्किंग, प्रसाधन गृहाचा वापर या सेवा सशुल्क राहणार असून जाहिराती, शूटिंग प्रकल्पांसाठी जागा देऊन हा खर्च वसूल करण्यात येणार आहे.

या सर्व नियोजन आणि अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरीय समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. यामध्ये किल्ल्यांशी संबंधित सर्व खात्यातील अधिकाऱ्यांचा समावेश असेल. या धोरणांतर्गत उपलब्ध केलेल्या सोयी सुविधांवर लक्ष ठेवण्यासाठी समितीही नेमण्यात येणार आहे.

Advertisement