file photo

मुंबईः’यापुढे इमारत कोसळून लोकांचे जीव गेल्याच्या घटना घडल्या, तर अत्यंत कठोर भूमिका घेऊ. संबंधित महापालिकांची अजिबात गय केली जाणार नाही.

आणखी कितीही न्यायिक चौकशा लावाव्या लागल्या तरी आम्ही मागे-पुढे पाहणार नाही’, असा निर्वाणीचा इशारा मुंबई उच्च न्यायालयानं मालाड इमारत दुर्घटनेच्या वेळी दिला होता. मुंबईत रविवारी ठिकठिकाणी घडलेल्या दुर्घटनांमध्ये झालेल्या मोठ्या जीवितहानीची उच्च न्यायालय गंभीर दखल घेतली जाण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

फौजदारी कारवाईसह इशारा

मुंबईलगतच्या परिसरात दर पावसाळ्यात बांधकामे कोसळून नागरिकांचे जीव जात असल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेसह मुंबई महानगर प्रदेशातील सर्वच महापालिकांना यापूर्वीच इशारा दिला आहे.

‘बांधकामे कोसळून लोकांचे जीव गेल्याच्या घटना घडल्यास महापालिकांच्या अधिकाऱ्यांना फौजदारी कारवाईसह अन्य कारवायांच्या परिणामांना सामोरे जावे लागेल’, असा इशारा न्यायालयाने ११ जूनच्या आदेशात दिला होता.

त्यामुळे मुंबईत घडलेल्या वेगवेगळ्या ठिकाणच्या दुर्घटनांचीही न्यायालयाकडून गंभीर दखल घेऊन महापालिकेला जाब विचारला जाण्याची दाट शक्यता आहे.

निर्णय राखून

भिवंडीमध्ये २१ सप्टेंबर २०२० रोजी इमारत कोसळून ३८ जणांचे प्राण गेल्यानंतर न्यायालयाने याप्रश्नी स्वयंप्रेरणेने (सुओ मोटो) जनहित याचिका दाखल करून घेतली. त्यानंतरही १५ मे ते १० जून २०२१ या कालावधीत उल्हासनगर, मुंबई अशा वेगवेगळ्या ठिकाणी बांधकामे कोसळून २४ जणांचे जीव गेले.

मुंबईतील मालाडमध्ये १० जून रोजी तीन मजली इमारत कोसळून १२ जणांचा मृत्यू झाला. त्यामुळे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने मालाड घटनेप्रकरणी न्यायालयीन चौकशीचेही आदेश दिले.

त्या चौकशी अहवालाच्या आधारे घेतलेल्या सुनावणीअंती खंडपीठाने आपला निर्णय राखून ठेवला आहे.

न्यायालयाचे प्रश्न

आणखी किती लोकांचे बळी जायला हवे? दर पावसाळ्यात बांधकामे कोसळून जीवितहानी कशी होते? महापालिका प्रशासने काय करत असतात?

स्थानिक नगरसेवक काय करत असतात? धोकादायक व अनधिकृत बांधकामांकडे वेळीच लक्ष का दिले जात नाही?’ असे अनेक प्रश्न खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान उपस्थित केले होते.

‘कुर्ला टेकडीवर शंभर धोकादायक बांधकामे’

कुर्ला पूर्वेला असलेल्या टेकडीवर जवळपास शंभर बांधकामे ही धोकादायक स्थितीत आहेत, अशी माहिती मुंबई महापालिकेने नुकतीच एका प्रकरणाच्या सुनावणीत दिली होती.

त्यामुळे रविवारच्या विविध ठिकाणच्या दुर्घटनांच्या पार्श्वभूमीवर या परिसरातील बांधकामांचीही गंभीर दखल घेतली जाण्याची शक्यता आहे. कुरेशी नगरमधील मोहम्मद झुबेर शाह यांनी कुरेशी नगरच्या पश्चिमेच्या बाजूने टेकडीलगत बांधलेली संरक्षक भिंत कमकुवत बनल्याचा मुद्दा याचिकेद्वारे मांडला.

संरक्षक भिंत ढासळून दुर्घटना घडली, तर टेकडीवर राहणाऱ्या रहिवाशांचे तसेच संबंधित परिसरातील लोकांचे जीव जाण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने त्याची गंभीर दखल घेऊन पावसाळ्यात अत्यंत धोका असलेल्या घरांमधील कुटुंबांचे तात्पुरत्या स्वरुपात अन्यत्र स्थलांतर करण्याचे निर्देश ७ मे रोजी मुंबई महापालिका व म्हाडाला दिले होते;

मात्र अद्याप त्याचे पालन झाले नसल्याचे आढळल्याने न्या. अमजद सय्यद व न्या. व्ही. जी. बिश्ट यांच्या खंडपीठाने महापालिका व म्हाडाला यासंदर्भातील कृती आराखडा प्रतिज्ञापत्रावर सादर करण्याचे निर्देश नुकतेच दिले आहेत.