केंद्र सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत दाखल केलेलीच पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर आता राज्य सरकारची याचिकाही फेटाळली जाण्याची शक्यता आहे.

फक्त औपचारिकता बाकी

जशी केंद्र सरकारची याचिका फेटाळण्यात आली, तशीच राज्य सरकारचीही फेटाळली जाईल त्याची फक्त औपचारिकता बाकी असल्याचही जाणकार सांगतायत.

102 व्या घटनादुरुस्तीनंतर एखाद्या राज्याला एखादी जात मागास ठरवण्याचा अधिकार राहिलेला नाही, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने मराठा आरक्षणाचा निकाल देताना सांगितलं होतं. हा अधिकार आता फक्त राष्ट्रपती, संसद यांच्याकडेच असल्याचंही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालात स्पष्ट केलं.

Advertisement

आता चेंडू केंद्र सरकारकडे

मराठा आरक्षणाचे सर्वोच्च न्यायालयातील सर्व मार्ग बंद झाल्याचं जाणकारांना वाटतं. आता एक मार्ग आहे आणि तो पूर्णपणे केंद्र सरकारच्या हाती आहे.

म्हणजेच एसईबीसी अंतर्गत राज्यांना एखाद्या जातीला मागास ठरवून आरक्षण द्यायचं असेल, तर आता सर्व अधिकारी सध्या तरी केंद्राच्या हाती आहेत.

म्हणजेच राज्य सरकार मागास आयोगाचा अहवाल तयार करुन तो राष्ट्रपतींना सादर करु शकतो, पर्यायानं तो संसदेत येईल आणि केंद्र सरकारच एखादी जात मागास असल्याचं जाहीर करू शकेल.

Advertisement

मराठा आरक्षणाचा चेंडू सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानं आपोआपच केंद्राकडे गेल्याची प्रतिक्रिया जाणकार व्यक्त करतात.

आरक्षण देण्याचा अधिकार कुणाला ?

घटनेच्या कलम 338 ब आणि कलम 342 अ नुसार, एसईबीसीत कुणाला टाकायचं किंवा कुणाला काढायचं याचा अंतिम अधिकार हा राष्ट्रपतींकडे आहे आणि त्यात काही बदल करायचे असल्यास त्याचा अधिकार संसदेकडे आहे.

राज्य, त्यांच्याकडे अस्तित्वात असलेल्या यंत्रणेच्या माध्यमातून किंवा घटनात्मक कमिशनकडून राष्ट्रपतीला विनंती करु शकतात. 102 वी घटनादुरुस्ती वैध असल्याचंही पाच न्यायाधशांच्या पीठानं एकमतानं सांगितलं आहे.

Advertisement

एसईबीसी वगळता, कलम 15 आणि 16 अंतर्गत एखाद्या जातीला आरक्षण देण्याचा पूर्ण अधिकार राज्यांना आहे; पण हे एसईबीसी वगळता.

 

Advertisement