भारतीय लष्कराला दारुगोळा, शस्त्रास्रांचा पुरवठा करणा-या 41 ऑर्डनन्स फॅक्टरींचे सात खासगी कंपन्यांमध्ये विभागणी करण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या कॅबिनेट बैठकीत नुकताच मंजूर केला आहे.

या पार्श्वभूमीवर राखासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी देशातील ऑर्डनन्स फॅक्टरींचे खासगीकरण करू नका, अशी विनंती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली आहे.

ऑर्डनन्स फॅक्टरींच्या खासगीकरणाला विरोध

सरकारने घेतलेल्या खासगीकरणाच्या निर्णयाविरोधात देशभरातील ऑर्डनन्स फॅक्टरी ट्रेड युनियनन्सनी लोकशाही पद्धतीने विरोध सुरू केला आहे.

येत्या काही दिवसांमध्ये देशव्यापी आंदोलन केले जाणार आहे. त्यामुळे देशातील ऑर्डनन्स फॅक्टरींच्या खासगीकरणाचा निर्णय तातडीने रद्द करा, अशी मागणी मोदी यांच्याकडे डॉ. कोल्हे यांनी केली आहे.

दहा आॅर्डिन्स फॅक्टरी महाराष्ट्रात

केंद्रीय कॅबिनेट मंत्रिमंडळाच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत ऑर्डनन्स फॅक्टरींच्या खासगीकरणाचा निर्णय मंजूर करण्यात आला आहे. सर्व ऑर्डनन्स फॅक्टरींचे सात खासगी कंपन्यांमध्ये रूपांतर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

संपूर्ण देशभरात विविध राज्यांमध्ये एकूण 41 ऑर्डनन्स फॅक्टरी आहेत. यापैकी दहा फॅक्टरी महाराष्ट्रात आहेत. सर्व ऑर्डनन्स फॅक्टरीमध्ये हजारो कामगार रात्रंदिवस झटून सेवा देत आहेत.

आंदोलन चिरडण्याचा प्रयत्न

स्वातंत्र्यपूर्व काळ ते स्वातंत्र्योत्तर काळ असा तब्बल 221 वर्षांचा गौरवशाली इतिहास ऑर्डनन्स फॅक्टरींचा आहे; परंतु केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या सर्व 41 ऑर्डनन्स फॅक्टरींचे सात खासगी कंपन्यांमध्ये विभाजनाचा निर्णय देश व कामगार हिताचा नाही.

सरकारी कंपन्यांचे खासगीकरण करण्याच्या निर्णयविरोधात लोकशाही मार्गाने कायद्यानुसार आंदोलन करणाऱ्या ट्रेड युनियन आणि फेडरेशन यांचे आंदोलन चिरडण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकार करत आहेत.

खासगीकरणाचा निर्णय रद्द करावा

लोकशाही मार्गाने सुरू असलेले आंदोलन दडपणे हा चुकीचा मार्ग आहे. त्यामुळे मोदी यांनी वैयक्तिक लक्ष देऊन देशातील सर्व ऑर्डनन्स फॅक्टरींच्या खासगीकरणाचा निर्णय रद्द करावा.

तसेच आंदोलनकर्त्या कामगारांविरोधात कुठलीही कायदेशीर कारवाई न करण्याच्या सूचना संबंधितांना द्याव्यात, अशी विनंती खा. कोल्हे यांनी केली आहे.