केंद्र सरकारने आदिवासींच्या संरक्षणासाठी पंचायत क्षेत्र विस्तार कायदा (पेसा) १९९६ लागू केला आहे. ‘पेसा’ कायद्यातील तरतुदीनुसार आदिवासींच्या जमिनींच्या बिगर आदिवासी व्यक्तींना हस्तांतरित होत नाहीत.

असे असतानाही आंबेगाव तालुक्यातील २५ आणि मावळ तालुक्यातील तीन कुटुंबांच्या वहिवाटीखालील जमिनी बिगर आदिवासींच्या नावे हस्तांतरित करण्यात आल्या आहेत.

जमिनी आदिवासीच्या नावे करण्याचा आदेश दुर्लक्षित

जिल्ह्याच्या आंबेगाव आणि मावळ तालुक्यातील २८ आदिवासी कुटुंबाच्या मालकी वहिवाटीची अंदाजे अडीचशे ते तीनशे एकर जमीन बिगर आदिवासी व्यक्तींच्या नावे हस्तांतरित केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.

Advertisement

या प्रकरणी जिल्हा परिषदेने दोन्ही तालुक्यांच्या गटविकास अधिकाऱ्यांना पत्रव्यवहार करून संबंधित आदिवासींची जमीन पुन्हा त्यांच्या नावे करण्याची प्रक्रिया करण्यास सांगण्यात आले आहे; मात्र अद्याप त्या प्रक्रियेला मुहूर्त मिळालेला नाही.

आदिवासी समाज कृती समितीने लावला छडा

आदिवासी समाज कृती समितीने हे प्रकरण समोर आणले होते. समितीच्या म्हणण्यानुसार, ही जागा अडीचशे ते तीनशे एकर आहे.

समितीने आदिवासी शेतकऱ्याचे नाव आणि बिगर आदिवासींना हस्तांतरित झालेल्या जमिनीचा गट क्रमांक याची यादी जिल्हा परिषदेला सादर केली होती.

Advertisement

त्याची पडताळणी केल्यानंतर जिल्हा परिषदेने आंबेगाव आणि मावळच्या गटविकास अधिकाऱ्यांना संबंधित जमिनी पुन्हा आदिवासींना हस्तांतरित करण्यासाठी प्रक्रिया सुरू करण्यास सांगितले होते.

निसर्ग पर्यटनामुळे जमिनीची भुरळ

आंबेगाव आणि मावळ तालुक्याचा दुर्गम आदिवासी भाग निसर्ग सौंदर्याने नटलेला परिसर असून, भात शेतीसह पर्यटनाच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे येथील जमिनी भुरळ घालत असतात.

त्यातूनच काही अपप्रवृत्तींनी आदिवासींच्या अजाणतेपणाचा, साक्षर नसल्याचा गैरफायदा घेऊन जमिनी बळकावळण्यासाठी प्रयत्न केले जात असल्याचे दिसून आले आहे.

Advertisement

हस्तांतरण अडकले लालफितीत

जिल्हा परिषदेने १६ डिसेंबर २०१९ रोजी आंबेगाव आणि मावळ गटविकास अधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून २८ कुटुंबाची जमीन ‘पेसा’ कायद्याअंतर्गत त्यांच्या नावे करण्यासाठी ग्रामसभेत ठराव करून, त्याचे प्रस्ताव पाठविण्याची सूचना केली होती.

त्यानुसार गेल्या वर्षी जानेवारी महिन्यात ग्रामसभादेखील घेण्यात आल्या होत्या; मात्र अद्याप जिल्हा परिषदेला ते प्रस्ताव मिळालेले नाहीत. त्यामुळे हस्तांतराची प्रक्रिया रखडली आहे.

 

Advertisement