कोरोनामुळे स्मार्ट सिटीचे कामकाज सुमारे १४ महिने रखडले होते. स्मार्ट सिटी अंतर्गत शहरात सुरू असलेले प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकारने दोन वर्षांची मुदतवाढ दिली आहे.

३७५ कोटी रुपयांचा निधी मिळणार

स्मार्ट सिटीला पुढील दोन वर्षांत जेवढा निधी मिळणार आहे, तेवढ्याच निधीचे प्रकल्प हाती घेऊन ते मुदतीत पूर्ण करण्याची सूचना दिली आहे. सुरू असलेले प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी या कालावधीत ३७५ कोटी रुपयांचा निधीही मिळणार आहे.

केंद्र सरकारचा स्मार्ट प्रकल्प गुंडाळला जाणार, अशी चर्चा सध्या आहे. स्मार्ट सिटीचे मिशन डायरेक्टर कुणाल कुमार यांनी स्मार्ट सिटीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची नुकतीच व्हिडिओ कॉन्फरन्स घेतली. त्यात स्मार्ट सिटीचे सुरू असलेले प्रकल्प मार्च २०२३ पर्यंत पूर्ण करण्याची सूचना केली आहे.

मुदतवाढीचे पत्र अद्याप नाही

प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी मुदतवाढ देत असल्याचे पत्र अद्याप स्मार्ट सिटीची अंमलबजावणी होत असलेल्या शहरांना मिळालेले नाही.

सार्वजनिक खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावरील प्रकल्प पूर्ण करण्यासही केंद्र सरकारने परवानगी दिली आहे, अशी माहिती पुणे स्मार्ट सिटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. संजय कोलते यांनी दिली.

स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचे राष्ट्रीय उदघाटन पुण्यात २०१६ मध्ये झाले होते. स्मार्ट सिटीचे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी मार्च २०२१ पर्यंत मुदत दिली होती.

निवडणूक जुमला

“स्मार्ट सिटी प्रकल्पाला मुदतवाढ म्हणजे महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर भाजप सरकारने केलेला आणखी एक जुमला आहे. स्मार्ट सिटीचा पुण्यात गेल्या पाच वर्षांत बोजवारा उडाला.

पुणे स्मार्ट सिटीला देशपातळीवर स्पर्धेत पर्यावरण, स्वच्छता, शहरी वाहतूक अशा कोणत्याही निकषावर स्थान मिळालेले नाही,” अशी टीका काँग्रेसचे नेते मोहन जोशी यांनी केली.

मुदतवाढ स्वागतार्ह

महापौर मुरलीधर मोहोळ म्हणाले, “स्मार्ट सिटी प्रकल्पांना मिळालेली मुदतवाढ स्वागतार्ह आहे. कोरोनामुळे सुमारे दीड वर्षे काम बंद होते.

आता पुढील दोन वर्षांत कामांना गती येईल. त्यातून समान पाणी पुरवठा, ट्रान्स्पोर्ट हब, एटीएमएस आदी विविध प्रकल्प वेगाने पूर्ण करू. त्यातून पुणेकरांना सुविधा उपलब्ध होतील.”

स्मार्ट सिटी हा केवळ भ्रम

“स्मार्ट सिटीचे काम असमाधानकारक आहे. गेल्या चार वर्षांपासून अनेक प्रकल्प अपुरे आहेत. त्यामुळे खर्च वाढत चालला आहे. एक किलोमीटर रस्त्यासाठी ११ कोटी रुपये कसे खर्च करू शकते ?

मोफत वाय-फायसारखे अनेक प्रकल्प फसले आहेत. त्यामुळे स्मार्ट सिटी हा केवळ भ्रम आहे,” असे स्मार्ट सिटीचे संचालक पृथ्वीराज सुतार यांनी सांगितले.

५५० कोटी रुपये खर्च

दरम्यान, स्मार्ट सिटीच्या प्रकल्पांसाठी ६१३ कोटी रुपये आत्तापर्यंत मिळालेला निधी असून, ५५० कोटी रुपये प्रकल्पांवर झालेला खर्च आहे. तर ३८७ कोटी रुपये मार्च २०२३ पर्यंत मिळणारा निधी आहे.