भाजपने अधिवेशनात जो गोंधळ घातला, त्यामुळे राज्याची मान शरमेनं खाली आली. या गोंधळातून भाजपच्या मनातील ओबीसींबद्दलचा द्वेष उफाळून आला, अशी टीका मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली.

माहिती मागणं हा गुन्हा आहे का ?

ओबीसी समाजासाठी जे राजकीय आरक्षण आणलं गेलं, त्याबद्दलची माहिती केंद्र सरकारकडे मागितली. ही माहिती मागणं हा गुन्हा आहे का? मी स्वतः, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, अशोक चव्हाण यांच्यासोबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भेटायला गेलो होतो.

आम्ही त्यांना भेटून या माहितीची मागणी केली. राज्यपालांनाही पत्र देऊन मागणी केली. भाजपला ती माहिती निरुपयोगी वाटत होती, तरी त्यांनी सरकारला वाटतं तर ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर एकजूट दाखवत पाठिंबा द्यायला हवा होता, असे ते म्हणाले.

Advertisement

आठ कोटी चुकांचा डाटा केंद्र कसे वापरते ?

“आम्ही जी माहिती पंतप्रधान मोदींना भेटून मागितली होती, तीच माहिती अधिवेशनात अधिकृतपणे ठरावाच्या माध्यमातून केली. यात चूक काय? छगन भुजबळांनी ती माहिती कुणीकुणी कशी कशी मागितली, त्याचा घटनाक्रम सांगितला.

ती माहिती अद्यापही मिळालेली नाही. यावर विरोध पक्षनेत्यांनी या माहितीत आठ कोटी चुका आणि राज्यात 70-75 लाख चुका असल्याचं म्हटलं. मग हा इतका चुकीचा डेटा केंद्र सरकार का जोपासत आहे.

त्यांनी सांगून टाकावं, की यात चुका झाल्या आहेत. ते केंद्र सरकारनं सांगितलं पाहिजे; पण सरकार म्हणून आम्ही अधिकृत मागणी करूनही राज्य सरकारला जी माहिती मिळत नाही ती विरोधी पक्षनेत्यांना कधी आणि कुणी दिली? याचा खुलासा व्हायला पाहिजे,” अशी मागणी ठाकरे यांनी केली.

Advertisement