मुंबई : स्थायी समितीमध्ये ( Standing Committee) मुंबई (Mumbai ) महानगरपालिकेतील सत्ताधारी शिवसेना (Shivsena) आर्थिक गैरव्यवहार करून अनेक प्रस्ताव मंजूर करून घेत आहे. या सगळ्या अनियमिततेला भारतीय जनता पक्षाचा (BJP) आक्षेप घेतला असून याविरोधात न्यायालयात (Court) दाद मागणार आहेत.

यामध्ये मुंबई महानगरपालिकेत (Mumbai Municipal Corporation) मा. महापौर (Mayor) आणि मा. महापालिका आयुक्त (Municipal Commissioner)हे सुद्धा नियमाचा भंग करत त्यांच्या विशेष अधिकारांचा गैरवापर करून हे प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर मांडत आहेत.

महत्वाचे म्हणजे महापालिका अधिनियम ६९ (सी) आणि ७२ (३) अंतर्गत मा. महापौर आणि मा. महापालिका आयुक्त या दोघांनी विशेष बाब म्हणून खर्च करायचा असतो. परंतु या नियमाच्या आडून मुंबई महापालिकेत करदात्यांच्या पैशाची अक्षरश: लूट सुरु आहे.

Advertisement

यामध्ये स्थायी समितीत असे तीन प्रस्ताव मान्यतेसाठी आले होते. पहिला प्रस्ताव ४४ कोटी रुपयांचा दहिसर जम्बो कोविड सेंटरचा असून त्या काळामध्ये स्थायी समिती काम करत होती. तरीही ४४ कोटींचा खर्च कोणतेही सविस्तर विवरण न देता आज समितीसमोर मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला होता.

दुसरा प्रस्ताव सेक्युरिटी गार्ड पुरवल्याबद्दल १ कोटी ४० लाख रुपयांच्या खर्चाचा होता. या प्रस्तावासोबत सुद्धा कोणतीही माहिती देण्यात आली नव्हती.

गार्ड्स ची संख्या किती, गार्ड कोणत्या ठिकाणी पुरवले, ते किती दिवस हजर किंवा गैरहजर होते, याबद्दलची कोणतीही माहिती प्रशासनाकडून प्रस्तावात देण्यात आली नव्हती.

Advertisement

तर यातील तिसरा प्रस्ताव तर अगदी आश्चर्यकारक असा होता. १ कोटी रुपयांचे उंदीर मुंबई शहरात मारण्यात आले आहेत. या १ कोटी रुपयांमध्ये किती उंदीर मारले, कोणत्या ठिकाणी मारले, मारलेल्या उंदीरांची विल्हेवाट कशी लावली याबाबत कोणतेच उत्तर प्रशासनाने दिलेले नाही.