ahmednagarlive24
Breaking News Updates Of Ahmednagar

परमबीर सिंह यांना मंत्र्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यापासून कोणी रोखले होते?

 ते स्वत: एफआयआर नोंदवू शकले असते आणि तपास करू शकते असते. ते त्यांचे कर्तव्य नव्हते का,’ असे प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाने करून, परमबीर सिंह यांनाच आरोपीच्या पिंज-यात उभे केले.

वाझेला सेवेत घेणा-या अधिका-याची चाैकशी का नको?

‘भ्रष्टाचाराच्या सर्व आरोपांच्या मुळाशी गेले, तर सचिन वाझेला खंडणी वसूल करण्याचे लक्ष्य देण्यात आल्याचा मूळ आरोप आहे. म्हणजेच हे कारस्थान एकट्या-दुकट्याचे म्हणता येणार नाही.

मग निलंबनाच्या १५ वर्षांनंतरही वाझेला पुन्हा सेवेत घेण्याचा निर्णय घेणाऱ्या संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांची चौकशी व्हायला नको का?

वाझेची पार्श्वभूमी माहीत नव्हती, असे म्हणून ते अधिकारी कारवाईपासून मुक्त राहण्याचा दावा करू शकतात का,’ असा सवाल न्यायालयाने सीबीआयला केला.

चाैकशीऐवजी गुन्हा

‘देशमुख हे सरकारी सेवक होते. त्यामुळे भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याप्रमाणे सीबीआयने एफआयआर नोंदवण्यापूर्वी राज्य सरकारची पूर्वसंमती घेणे आवश्यक होते.

कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन होणे आवश्यक आहे आणि निव्वळ आरोप आहेत, हे लक्षात घेऊनच न्यायालयाने एफआयआर नव्हे; तर केवळ प्राथमिक चौकशीचे आदेश दिले होते.

कारस्थानाचा आरोप करताना सीबीआयने एफआयआरमध्ये देशमुख वगळता अन्य कोणाचेही नाव लिहिले नाही.

कारण, सीबीआयला १५ दिवस प्राथमिक चौकशी करूनही देशमुखांविरोधात काही सापडलेच नाही,’ असा युक्तिवाद देशमुख यांच्या वतीनं करण्यात आला.

सीबीआयच्या तडाख्यातून कुणी सुटणार नाही

‘गृहमंत्री देशमुख यांनी वाझेला वसुलीचे लक्ष्य दिले होते. हे सरकारी कर्तव्यात मोडत नाही. हा गैरकारभार व गैरवर्तनाचा प्रकार आहे.

अशी कृती करणाऱ्यांना गुन्हा नोंदवण्यापूर्वी पूर्वसंमती घेण्याच्या बंधनाचे कवच नसते,’ असा युक्तिवाद सीबीआयतर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अमन लेखी यांनी मांडला. सीबीआयच्या तपासातून कोणीच मुक्त राहणार नसल्याची ग्वाहीही त्यांनी दिली.

 

You might also like
2 li