राज्य घटनेनुसार राज्यपाल नियुक्त सदस्यांची राज्य सरकारनं पाठवलेली यादी राज्यपालांनी मंजूर करणं आवश्यक आहे.
राज्यपालांनी ही यादी एकतर मंजूर करायला हवी किंवा ती नाकारायला तरी हवी. राज्यपालांनी त्यापैकी काहीही केले नाही. राज्यपालांच्या या निर्णयावर उच्च न्यायालयानं नाराजी व्यक्त केली.
एक वर्ष निर्णय प्रलंबित
गेल्या वर्षी राज्य सरकारने राज्यपाल नियुक्त सदस्यत्वासाठी १२ जणांची यादी पाठवूनही राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी त्यावर निर्णय घेतला नाही. त्यामुळं उच्च न्यायालयानं नाराजी व्यक्त केली.
राज्य सरकारनं स्मरणपत्रं पाठवूनही कोश्यारी त्यावर काहीच निर्णय घेत नाही. त्यामुळं काहींनी थेट उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
नाशिकमधील रतन सोली लुथ यांनी ही एक याचिका दाखल केली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्या. जी एस कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेची सुनावणी झाली.
या वेळी राज्यपालांनी विधान परिषदेच्या सदस्यांच्या नियुक्तीबाबत किती दिवसांत निर्णय घ्यावा, याचे बंधन नसल्याचे केंद्र सरकारच्या वतीनं उच्च न्यायालयात सांगण्यात आलं.
उच्च न्यायालयाची नाराजी
केंद्र सरकारच्या युक्तिवादावर उच्च न्यायालयानं नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयालाही तीन महिने निकाल राखून ठेवता येत असं खंडपीठानं निदर्शनास आणले. राज्यपालांना निर्णय घेण्यास वेळेची मर्यादा का असू नये, असा सवाल न्यायालयानं केला.
याचिकेत काय म्हटलं आहे?
उच्च न्यायालयानं या प्रकरणात हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. या 12 सदस्यांची नियुक्ती न करण्यात राज्यपालांनी घटनेच्या कलम 136(1) आणि कलम 171(5) चं उल्लंघन केल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
9 महिन्यांपासून यादी रखडली
विधान परिषदेवर राज्यपालांकडून नियुक्त होणाऱ्या 12 सदस्यांच्या जागा गेल्या नऊ महिन्यांपासून रिकाम्याच आहेत.
महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने पाठवलेल्या 12 सदस्यांच्या यादीवर अद्याप राज्यपालांनी स्वीकृतीची मोहोर उमटवलेली नाही किंवा ती यादी फेटाळूनदेखील लावलेली नाही.
